Ladki Bahin Yojna : 71 लाख ‘लाडक्या’ बहिणी अपात्र…आत्तापर्यंत सरकारने 21 हजार कोटी गमावले

राज्य सरकारच्या लाडकी बहिण योजनेतून तब्बल 71 लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली असून सरकारने 21 हजार कोटी गमावले आहेत.

Ladki Bahin Yojna : विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महायुती सरकारने राज्यातील लाडक्या बहिणींसाठी (Ladki Bahin Yojna ) जाहीर केलेल्या लाडकी बहिण योजनेत तब्बल 71 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्याचं समोर आलंय. या योजनेत सुरुवातीला तब्बल 2.50 कोटी महिला पात्र ठरल्या होत्या. त्यानंतर आता ही संख्या घटून 1 कोटी 75 लाखांवर आलीयं. अर्थात 1 कोटी 75 लाख लाडक्या बहिणी या योजनेत पात्र ठरल्या असून 71 लाख महिलांना या योजनेला मुकावं लागणार आहे. विशेष म्हणजे तब्बल 20 महिन्यांपासून या अपात्र महिला योजनेचा लाभ घेत होत्या. 20 महिन्यांमध्ये 71 लाख अपात्र महिलांना लाभ देऊन सरकारने तब्बल 21 हजार कोटी रुपये गमावल्याची माहिती समोर येत आहे.

लाडक्या बहिणींना ई केवायसी दुरुस्तीसाठी शेवटची संधी, काय आहे नवी तारीख?

सरकारने लाडकी बहिण योजना जाहीर केल्यानंतर या योजनेत अनेक महिलांनी अर्ज दाखल केला. अर्जानंतर अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र,त्यानंतर सरकारने या योजनेच्या निकषात अनेक बदल केले. या बदलांमुळे अनेक महिला अपात्र ठरल्या असून अनेकांना पैसे मिळत नसल्याने ईकेवायसी करण्याची अट सरकारने घातली होती. या ईकेवायसी प्रक्रियेदरम्यान, अनेक महिला अपात्र ठरल्याचं समोर आलं आहे. काही तांत्रिक अडचणी असल्याने सरकारने या ईकेवायसी प्रक्रियेसाठी 30 एप्रिलपर्यंत मुदवाढ दिलीयं.

अधिकृत पत्र विरुद्ध व्हायरल पत्र; अक्षय कर्डिले यांना तिकीट, पण सुजय विखेंच्या नावाने पसरली अफवा

योजना जाहीर झाल्यानंतर योजनेत राज्यभरातील अनेक महिलांनी अर्ज दाखल केले. सुरुवातीच्या काळात या योजनेत जवळपास 2.50 लाख महिलांचे अर्ज पात्र ठरले होते. त्याननंतर या योजनेतून अनेक महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात येत आहेत. सप्टेंबर महिन्यापासून सुरु असलेल्या ईकेवायसी प्रक्रियेला मुदवाढ देऊन आता 30 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलीयं.

नवीन आर्थिक वर्षात रेडी रेकनर दर स्थिर; फडणवीस सरकारचा बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा

दरम्यान, या योजनेमध्ये 71 लाख महिला अपात्र ठरल्याने या महिलांना आता या योजनेचा लाभ मिळणार नसून महिला पात्र असतील तर त्यांनी पुन्हा ईकेवायसी करुन घेण्यासाठी सरकारकडून मुदत वाढवण्यात आलीयं.

संबंधित बातम्या